@ग्राम पंचायतों के अधिकारों में की जा रही कटौती के विरुद्ध होगा आंदोलन।
छपरा: ग्राम पंचायतों के अधिकारों में की जा रही कटौती के विरुद्ध मुखिया संघ करेगा आंदोलन। प्रशासनिक अधिकारियों का शोषण अब नहीं होगा बर्दाश्त। उक्त बातें सारण जिला मुखिया संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के अधिकारों मैं लगातार कटौती कर रही है अगर ऐसे ही हम देखते रह गए तो हमें प्रशासनिक अधिकारियों का गुलाम बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 73 वा संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतों को प्राप्त अधिकारों को आज तक हमारी सरकारें पूर्ण रूप से देना नहीं चाहती वह जानते हैं की ग्राम पंचायत अगर सशक्त हो जाएगा तो सत्ता पूर्ण रूप से गांव की सरकार में हो जाएगी। ग्राम सरकारों को कमजोर करने के लिए लगातार साजिश रची जा रही है प्रदत 29 अधिकारों में से किसी का भी नहीं के बराबर अनुपालन करने दिया जा रहा है। श्री राय ने कहा अगर समय रहते हम नहीं चेते तो आने वाला समय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिकूल होगा। अब समय है एकजुटता की एकता के ही बदौलत हम लोग अपने अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों की मनमानी मनरेगा एक्ट का उल्लंघन ग्राम सभाओं को दरकिनार करने इत्यादि को लेकर प्रदेश मुखिया संघ हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऐगा। जिला मुखिया संघ के सम्मेलन में कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश कुमार राय ने कई प्रस्ताव को रखा जिसे सर्व सम्मति से पारित किया गया। जिनमें मुख्य रूप से ग्राम सभा द्वारा पारित योजनाओं का अनुपालन सरकार निश्चित रूप से करावे। पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा हथियार का लाइसेंस इत्यादि मुहैया करावे। पंचायत के मुखिया जो ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक है प्रोटोकॉल के तहत प्रशासनिक अधिकारी सम्मान दें। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के उपस्थिति विवरणी पर मुखिया का हस्ताक्षर हो। पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय और भत्ता दुगना किया जाए। मनरेगा कानून के अनुरूप नियमानुसार कार्य कराया जाए। मनरेगा एक्ट के अनुसार ही कोई एजेंसी कार्य करावे। मजदूरों और मटेरियल का भुगतान कानून के अनुसार समय पर होना चाहिए। मनरेगा में चेक काटने का अधिकार पूर्व से प्राप्त है लेकिन बिहार में 2008 के बाद सरकार द्वारा कानून के विरुद्ध मुखिया से डोंगल कार्यक्रम पदाधिकारियों को दे दिया है जो नियम संगत नहीं है इसे सरकार वापस करें। कबीर अंत्येष्टि योजना हो सरकार अभिलंब पंचायतों को शौप दे। वृद्धा पेंशन की राशि को सरकार 400 से बढ़ाकर 2000 करें। ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों के लिए सरकार अलग से फंड की व्यवस्था करें। ग्राम पंचायत से जुड़े सभी कर्मियों को प्रतिदिन कार्यालय में बैठना सरकार सुनिश्चित करावे । संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार राय ने इन सभी प्रस्तावों के अलावे न्यायालय की शरण में भी कई समस्याओं के समाधान हेतु जाने का प्रस्ताव सम्मेलन में उपस्थित सभी मुखिया के समक्ष रखा तो सभी ने एक स्वर से मुखिया संघ के पदाधिकारियों को इस कार्य के लिए अधिकृत किया। सम्मेलन में मुखिया प्रतिनिधि रामायोध्या राय जो जिला संयोजक है को जिला स्तरीय मुखिया साथियों के साथ समन्वय आगे की रणनीति बनाने हेतू अधिकृत किया गया। स्ममेलन में मुख्य रूप से सुनील कुमार सिंह संपत राम राही मुकेश यादव गुलाम गौस मिथिलेश कुमार यादव पंकज सिंह दिलीप राय अजय राय कुरैशी शोहराब मुन्ना सिंह सहित अन्य ने संबोधित किया।
