
आज दिनांक 14 जून 2023 को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री शंभू कुमार सुमन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान हेतु बिहार सरकार कृत संकल्पित है। इसके निमित्त कई महत्वपूर्ण योजनाएं विभिन्न विभागों के द्वारा चलाई जा रही हैं।सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुख्यधारा में पूरे सम्मान के साथ स्थान दिया जाए। जिला में अनुसूचित जनजाति के प्रगति के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा सघन समीक्षा की गई। मनरेगा योजना में लक्ष्य से कम कार्य दिवस अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा स्थिति में अभिलंब सुधार लाने का निर्देश दिया गया।ऑपरेशन दखल देहानी योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के समुदाय के बंदोबस्त धारकों को जमीन से बेदखली के मामलों की समीक्षा के क्रम में उनकी जमीन वापसी करवाने का सख्त निर्देश दिया गया। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव टोला में आवागमन के लिए रास्ता के अभाव पर चर्चा करते हुए इस संबंध में सम्मानजनक रास्ता निकालने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही आवास योजना, छात्रवृति योजना, उद्यमीकरण योजना के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनका हिस्सा सम्मानजनक ढंग से देने का निर्देश दिया गया। निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धन बच्चों के नामांकन की स्थिति की समीक्षा के क्रम में निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक में महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया। इस क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूरे साक्ष्य के साथ निजी विद्यालयों में निर्धन बच्चों के नामांकन के संबंध में अधिनियम के आलोक में प्रतिवेदन आयोग के समक्ष उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया। अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक सारण को दिया गया। इस क्रम में पुराने कांड यथा चमहरिया दाउदपुर थाना एवं कोपा कांड के तहत दर्ज मामलों पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने एवं निर्दोष लोगों को मुक्त करने के संबंध में आवश्यक निशा निर्देश दिया। बैठक में अनुसूचित जनजाति मामलों के विशेषज्ञ श्री प्रमोद कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सारण, उप विकास आयुक्त सारण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी गण एवं संबंधित कर्मी गण उपस्थित थे।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण।


